रायपुर | राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की ग्रामीण जनता को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र’ की शुरुआत की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से अब ग्रामीणों को बैंकिंग, बिल भुगतान, बीमा, पेंशन सहित कई जरूरी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का हिस्सा बताया, जिसे राज्य सरकार ने वादा निभाते हुए पूरा किया है।
क्या मिलेंगी सुविधाएं?
अब ग्रामीणों को अपने रोजमर्रा के कार्यों जैसे—
-
खाते से पैसे निकालने
-
किसी अन्य खाते में पैसे भेजने
-
बिजली-पानी का बिल भुगतान
-
पेंशन और बीमा योजनाओं का लाभ
-
छात्रवृत्ति, रेलवे टिकट बुकिंग जैसी सेवाएं
—के लिए विकासखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। ये सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे पंचायत स्तर पर उपलब्ध होंगी।
सीएम साय बोले: आज का दिन ऐतिहासिक
14 अप्रैल को जब इस परियोजना के लिए सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, तब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था:
“छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। यह मोदी की गारंटी की एक और गारंटी पूरी होने का दिन है।”
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इसे पंचायतों की वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
पंचायत स्तर पर डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक विकासखंड की कम-से-कम 10 ग्राम पंचायतों में ये सेवा केंद्र शुरू हों, जिससे डिजिटल इंडिया अभियान को ग्रामीण स्तर तक मजबूती मिले। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवा प्रदाता और पंचायत सरपंचों के बीच एमओयू पहले ही संपन्न हो चुका है।
मुख्य बिंदु:
-
1460 ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा केंद्र शुरू
-
मोदी गारंटी योजना के तहत पूरी हुई घोषणा
-
बैंकिंग से लेकर बिल भुगतान तक की सुविधाएं
-
एमओयू के बाद सेवा प्रदाता कंपनियों की नियुक्ति
-
पंचायत स्तर पर डिजिटल सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा