छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस सत्र के दौरान जहां कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई, वहीं पांच महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिन्हें राज्य की दिशा और विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। सत्र की समाप्ति के बाद राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इन विधेयकों को लेकर बड़ी जानकारी दी।
पहली बार लाया गया पेंशन फंड विधेयक
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस सत्र में जो पांच विधेयक पारित हुए हैं, उनमें से पेंशन फंड संबंधी विधेयक ऐतिहासिक है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में पहली बार लाया गया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) के कारण राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसलिए अलग से पेंशन फंड का गठन किया गया है, ताकि भविष्य में वित्तीय संतुलन बना रहे।
स्टेट कैपिटल रीजन बिल – रायपुर से राजनांदगांव तक अर्बन प्लानिंग
वित्त मंत्री ने बताया कि सत्र में SCR (स्टेट कैपिटल रीजन) विधेयक भी पारित हुआ है। इसके तहत रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक एकीकृत अर्बन प्लानिंग की योजना बनाई गई है। यह क्षेत्र राज्य का ग्रोथ इंजन बनेगा और इसमें आधारभूत ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
माइनिंग रेवेन्यू से बनेगा ग्रोथ और स्टेबिलिटी फंड
ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य की आय का बड़ा हिस्सा खनन (माइनिंग) से आता है। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि माइनिंग से प्राप्त राजस्व का 5% “ग्रोथ और स्टेबिलिटी फंड” में रखा जाएगा। इसका उपयोग भविष्य में सड़क, पुल-पुलिया जैसी पूंजीगत परियोजनाओं में किया जाएगा।