नवा रायपुर। राजधानी क्षेत्र नवा रायपुर अटल नगर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट’ को भाजपा सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है। अब इस महत्वाकांक्षी योजना को नए प्रारूप में दोबारा तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नवा रायपुर में व्यावसायिक गतिविधियों, बसाहट और निवेश को गति देना था।
540 रुपये प्रति वर्गफीट पर भूखंड योजना पर रोक
पूर्ववर्ती सरकार ने कॉरिडोर के लिए व्यवसायियों को 540 रुपये प्रति वर्गफीट की दर पर भूखंड आवंटित करने की योजना बनाई थी, साथ ही अधोसंरचना निर्माण में अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च करने का प्रस्ताव था। इस योजना के तहत 1083 एकड़ भूमि चिन्हित कर भू-उपयोग परिवर्तन भी किया जा चुका था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
नीलामी से होगा भूखंड आवंटन
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) ने स्पष्ट किया है कि अब भूखंडों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा। निर्धारित दरों पर भूखंड देने की नीति पर वर्तमान सरकार सहमत नहीं है, इसलिए पुरानी प्रक्रिया को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है।
100 करोड़ रुपए की अधोसंरचना विकास योजना
हालांकि, नवा रायपुर क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, नाली, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें से 30 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च किए जाएंगे, जबकि बाकी राशि अन्य सुविधाओं पर व्यय की जाएगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और कार्य जल्द शुरू होगा।