रायपुर।रायपुर नगर निगम की वेबसाइट पर पिछले 15 दिनों से संपत्तिकर भुगतान सुविधा बंद है। इस वजह से नागरिकों के नक्शा पास कराना, बिजली कनेक्शन लेना, गुमाश्ता लाइसेंस बनवाना जैसे जरूरी काम अधर में लटक गए हैं। टैक्स जमा न होने से चालू वर्ष की रसीद नहीं मिल रही, जो कई सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य होती है।
क्यों बंद है ऑनलाइन भुगतान सिस्टम?
दरअसल, नए वित्तीय वर्ष (2025-26) की शुरुआत में ही तकनीकी दिक्कतें सामने आ गईं। निगम की वेबसाइट पर प्रॉपर्टी आईडी डालने पर सभी डिटेल्स अपडेट दिखती हैं, टैक्स बकाया भी नजर आता है, लेकिन पेमेंट गेटवे पर पहुंचते ही ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इससे नागरिकों में भारी नाराजगी है।
परिसीमन बना तकनीकी रुकावट की जड़
राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, इस तकनीकी दिक्कत के पीछे कारण है हाल ही में हुआ वार्डों का परिसीमन। नगर निगम चुनाव से पहले वार्डों के नंबर और सीमाएं बदली गई थीं। लेकिन अब तक नई जानकारी को सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया है। जब तक यह अपडेट नहीं होता, पेमेंट गेटवे एक्टिवेट नहीं किया जा सकता।
6.5% की छूट पाने को लोग कर रहे थे प्रयास
नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही तीन महीने तक 6.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पहुंचे, लेकिन विफल रहे। वेबसाइट बंद होने से न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन भुगतान हो पा रहा है।
तीन साल पूरे, बढ़ेगा यूजर चार्ज
एक और बड़ी वजह है यूजर चार्ज में प्रस्तावित बढ़ोतरी। राज्य सरकार के नियम के मुताबिक हर तीन साल में यूजर चार्ज बढ़ाना जरूरी होता है। 2021-22 में लागू हुआ यूजर चार्ज अब 2024-25 में तीन साल पूरा कर चुका है। इस बार 2025-26 में इसे संशोधित करके संपत्तिकर में जोड़ा जाएगा। यही वजह है कि पुराना सिस्टम अपडेट नहीं किया गया है।
खाली प्लॉट्स पर भी लगेगा टैक्स
नगर निगम अब खाली प्लॉट के मालिकों से भी यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में है। कई लोग ऐसे प्लॉट्स का इस्तेमाल गैरेज या व्यवसायिक काम में कर रहे हैं लेकिन खाली दिखा कर टैक्स से बचते हैं। नई व्यवस्था में उन पर भी टैक्स लागू होगा।
कब तक ठीक होगा सिस्टम?
निगम सूत्रों के अनुसार, डेटा अपडेशन का काम अंतिम चरण में है और जल्द ही सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फिलहाल, नागरिकों को कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है।