रायपुर।छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के बाद विष्णुदेव साय सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 17 अप्रैल को दोपहर 12.30 बजे मंत्रालय स्थित महानदी भवन में होगी। इस बैठक में नक्सल मोर्चे, विभिन्न विभागों के बजट, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन जैसे विषयों पर चर्चा संभावित है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी कैबिनेट कोई अहम निर्णय ले सकती है।
बस्तर से ‘मोर दुआर-साय सरकार’ महाअभियान की शुरुआत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को बस्तर जिले के ग्राम घाटपदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (आवास प्लस 2.0) के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण राज्यव्यापी सर्वे अभियान ‘मोर दुआर-साय सरकार’ का शुभारंभ किया।
सीएम साय ने खुद कई ग्रामीण हितग्राहियों के घर पहुंचकर सर्वेक्षण कार्य किया, जिससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा।
अभियान का उद्देश्य और कार्य योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस 15 दिवसीय अभियान का उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित मकान दिलाया जा सके। इस दौरान घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किन परिवारों को अब तक किसी योजना के अंतर्गत आवास नहीं मिला है।
तीन चरणों में चलेगा अभियान:
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15-19 अप्रैल: जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजन
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20-28 अप्रैल: ग्राम सभाओं के माध्यम से घर-घर सर्वेक्षण
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29-30 अप्रैल: सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, सत्यापन और रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय भेजना
सरकार की प्राथमिकता: पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह अभियान पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद परिवार को योजना का लाभ मिल सके। यह अभियान ग्रामीण विकास और शासन की पहुंच को और मज़बूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।